सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे

पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के सभी 33 वर्तमान न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जिससे न्यायपालिका में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

इस प्रथा को भविष्य के सभी न्यायाधीशों तक विस्तारित करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिससे संपत्ति का खुलासा देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मानक प्रक्रिया बन गई।

यह निर्णय न्यायिक निष्ठा की बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी, जिन्हें बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

यह पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने वित्तीय प्रकटीकरण की दिशा में कदम उठाया है। 2009 में, न्यायालय ने न्यायाधीशों की संपत्ति को ऑनलाइन प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की थी, 1997 में पारित एक पूर्व प्रस्ताव के बाद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष अपनी संपत्ति घोषित करने की आवश्यकता थी।

हालाँकि, CJI के समक्ष प्रकटीकरण अनिवार्य था, लेकिन जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना वैकल्पिक बना रहा।

इस उपाय को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करके, न्यायपालिका का उद्देश्य विश्वास और पारदर्शिता को बनाए रखना है, तथा कानूनी प्रणाली में अधिक विश्वास सुनिश्चित करना है।