दिल्ली विधानसभा चुनाव के द्वंदकारी प्रचार के बीच आठवें वेतन आयोग की घोषणा

साल 2024 के दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था. केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या बजट से पहले आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है? तब सरकार ने लिखित में जवाब दिया- नहीं.

इस जवाब के एक महीने बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव के द्वंदकारी प्रचार के बीच केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है.

यह फ़ैसला गुरुवार को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया

आठवें वेतन आयोग के दायरे में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारक आएंगे, दिल्ली के चुनावों पर इसका गहरा असर माना जा रहा है

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे, आयोग के गठन की घोषणा पर अश्विनी वैष्णव ने कहा,की “2025 में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा यह सुनिश्चित करेगी कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाएं.”

साल 2016 में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था. इसका कार्यकाल दिसंबर, 2025 में ख़त्म हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा के , “हम सभी को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं. आठवें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा.”

वेतन आयोग एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों को तय करने में अहम भूमिका निभाती है.

यह आयोग एक अंतराल पर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करता है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी में उचित संशोधन की सिफारिश करता है.

सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है. सरकार चाहे तो आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकती है.

वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है. आमतौर पर इसका गठन हर दस साल में किया जाता है. साल 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया गया था. तब से लेकर अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं.